“महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 व त्याअन्वये करण्यात आलेले नियम, उपनियम तसेच शासन निर्णय यांनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण करणे ही कायदेशीर व वैधानिक जबाबदारी आहे.

शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात विक्रीस आणलेल्या शेतमालाच्या व्यवहारांमध्ये खुली व पारदर्शक लिलाव पद्धत, प्रमाणित वजन-मोजमाप, अधिकृत हमाली व तोल दरांची अंमलबजावणी, तसेच विक्रीपश्चात शेतकऱ्यांना ठराविक कालावधीत संपूर्ण देयक अदा होईल, याची खात्री करण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनामार्फत नियमित नियंत्रण व तपासणी करण्यात येत आहे.

व्यापारी, अडते किंवा अन्य परवानाधारकांकडून शेतकऱ्यांच्या रकमेची अनधिकृत कपात, विलंबित देयके किंवा फसवणूक आढळून आल्यास संबंधित अधिनियमातील दंडात्मक तरतुदींनुसार नोटीस बजावणे, परवाना निलंबन/रद्द करणे तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईसाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

तसेच, बाजार समिती अधिनियम व शासन निर्देशांनुसार शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती, ई-नाम व डिजिटल व्यवहार प्रणाली, थेट बँक खात्यात देयक अदा (DBT), तसेच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यात आलेली आहे. ऑडिट निरीक्षणे, चौकशी अहवाल व शासन निर्देश यांची अंमलबजावणी वेळेत व कायदेशीर चौकटीत करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांवर कोणताही आघात होऊ नये, यासाठी बाजार समिती प्रशासन हे अधिनियम, नियम व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार कार्यरत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण हेच समितीच्या प्रशासनाचे प्रमुख व कायदेशीर उद्दिष्ट आहे.”